The Indian Brand

गेल्या काही दिवसापासुन रिटेल मध्ये परकिय गुंतवणुकीचा विषय गाजत होता. अनेक जण यावर आपले मत प्रदर्शित करुन अकलेचे तारे तोडत होते पण हे मत प्रदर्शन निव्वळ भावनात्मक होते किंवा राजकिय होते.जरि आज हा मुद्दा बासनात गुंडाळला असला तरि त्याच्यावर अभ्यासक आणि चिकित्सक वृत्तीने विचार करायला हवा.एकूणच भारत ही जागतिक स्तरावर सर्वात मोठी बाजारपेठ, अमेरिकेच्या भाषेत डंपिंग ग्राउंड(जिथे काहीही फेकलं तरि विकतं) म्हणुनच परकिय गुंतवणुकदार रिटेल क्षेत्रात करण्यात अंत्यत उत्सुक आहेत. याला सरकारकडुन अनेक कारणंही दिली गेली त्यातीलच एक शेतमालाला वाढिव भाव मिळणार, मालाची नासाडी होणार नाही वगैरे वगैरे.विरोधकांनीही किरकोळ दुकानदार उध्दवस्त होईल इत्यादी कारण देत भारत बंद(विरोधकांचे सर्वात स्वस्त ह्त्यार) केला, ज्यांच्यासाठी केला त्यांचा प्रतिसाद मूळात संमिश्र होता.काही काळ संसदही बंद होती असो.. मुळात आपण याचे फायदे तोटे बघु.

१) मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणुक होइल जेणेकरुन आर्थिक उलाढाल वाढेल.विदेशी गंगाजळी वाढल्याने चलन तफावत कमी होण्यास मदत होइल(याचा फायदा भांडवली वर्गाला होइल)  महसुली उत्पन्न वाढेल.२) मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती शक्य़.३) मालाची नासाडी कोल्ड स्टोरेज्ने होणार नाही.४) एकाच ठिकाणी सर्व वस्तुंचं दालन तयार होइल ग्राहकाचा ताण वाचेल.
हे झाले दिसणारे आणि वाटणारे फायदे. प्रत्यक्षात ते कसे असतील हे कंपनी धोरणावर अवलंबुन असेल.तोटे:१) कोल्ड स्टोरेजमुळे वीजवापर वाढेल.आधीच वीजेचा तुटवडा त्यात अजुन भर पडणार.शिवाय कोल्ड स्टोरेजचा चार्ज ग्राहकाच्या माथी लागला तर आगीतुन फुफाट्यात.२) शेतमालाला वाढिव भाव मिळणार असं जे गोंडस रुप दाखवलं जातं ते कितपत खरं होइल यात शंकाच आहे कारण कोल्ड स्टोरेजमध्ये माल जर शिल्लक राहत असेल तर शेतकर्‍याच्या मालाला विचारणार    कोण?३) आजही अनेक ठिकाणी किरकोळ व्यापारी ग्राहकाला उधारीत देतात( पत सांभाळतात).हि पध्दत मॉल संस्कृतीत रुजेल क्रेडिट कार्डच्या स्वरुपात पण त्यासाठी व्याज मोजावं लागेल म्हणजे भार ग्राहकाच्याच खिशावर.४) परकिय कंपन्या ग्राहकाच्याच माथी विदेशातील मालही मारु शकतात स्कीमच्या माध्यमातुन. म्हणजे फायद्यापेक्षा तोटा अधिकच.
यावर उपाय काय करु शकतो? उपाय सांग्ण्या अगोदर छोटीशी प्रस्तावना .. २०० वर्षापुर्वी भारतात व्यापाराच्या उद्देशाने आलेले इंग्रज राज्यकर्ते झाले.कुठल्याही गोष्टिवर कब्जा मिळ्वायचा झाला तर त्या ठिकाणचा पैसा आपल्या ताब्यात घ्यावा लागतो म्हणजे सत्तेच्या चाव्या अपोआप खिशात येतात हा नियम  East वाल्यांना चांगला ठाउक आहे.त्यावेळेस त्यांनी आणलेले ब्रॅण्ड जसे कॉफी, चहा निळ आपल्य़ा इतके अंगवळणी पडले की ते आपल्या दैनंदिन जिवनाचा एक भाग बनलेत.हे लोक त्याचा एक असा ब्रॅण्ड विकसित करतात आणि तो चिकटवण्याचा प्रयत्न करतात आणि यशस्वीपण होतात. Latest फॅशनाच्या नावाखाली अनेक भारतीय तरुण Reebook ,addidas सारख्या कंपन्याचा माल विकत घेत असतात ज्याचा महसुली फायदाच काय तो भारताला मिळतो पण आपलं चलन परकियांच्या ताब्यात जातं ज्यामुळे गरज नसतांनाहि आयात क्षमता वाढवावी लागते आणि निर्यातीत आपण दुबळे ते दुबळेच आहोत. मुळात हया ब्रॅण्डेड वस्तुंच उत्पादन शुल्क कमी असतं आणि ते तिप्पट भावात ब्रॅण्डच्या नावाखाली विकत असतात त्यामुळे माल खराब जरि निघाला तरि बदलुन देणं शक्य होतं. आता यावर उपाय म्हणजे स्वदेशीचा वापर, कल्पना जरि जुनी असली तरि ती स्वीकारावीच लागणार आहे. नाहितर चायनातल्या स्वस्त वस्तू आणि विदेशातल्या ब्रॅण्डेड वस्तु आपल्या देशातील पैसा आटवण्यास कारणीभुत ठरतील. जर असं होउ द्यायचं नसेल तर आपल्याला आपला असा  Indian ब्रॅण्ड(Made in India) विकसित करावा लागेल आणि विश्वासार्हता जनमानसात टिकउन ठेवावी लागेल. तरच आपला पैसा आपल्या देशात राहील आणि परकिय गुंतवणुकदारांवर अवलंबुन रहावं लागणार नाही.कारण आजही आपण बघतो कि परकिय गुंतवणुकदार  SENSEX मध्ये पैसा फायदा असला तरच गुंतवता अन्यथा गुंतवणुक काढुन घेता. याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम घडतो.कारण विदेशी तत्वात नफेखोरी व चंगळवाद दडलाय. त्यापेक्षा यांच्यावर अवलंबुन न राहणं कधीहि योग्य. राहता राहीला शेतकर्‍यांचा प्रश्न. सरकारने जर कोल्ड स्टोरेजचा प्रकल्प तालुकास्तरावर राबविला व शेतकर्‍याला अत्यल्प दरात वापरायला दिला तर शेती मालाचं व्यवस्थापण करनं सोपं जाइल आणि वारंवार पॅकेज जाहिर करावं लागणार नाही.फक्त व्यापारी तत्व सुधारण्याची गरज आहे.हे जरी आज शक्य वाटत नसलं तरि पुढिल काळात या गोष्टिची सुरुवात करावीच लागणार आहे फक्त हे सर्व तत्व वारंवार बिंबवावी लागेल कारण भारतीयांची मानसिकताच तशी आहे कि कुठलीही गोष्ट वारंवार बिंबवल्याशिवाय ती रुजत नाही.